रत्नागिरी:- शहरांमधील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेखने घेतला आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ मुख्य शहरांमधील एकूण १ हजार ८८३ सातबारांपैकी जानेवारी २०२२ अखेर १ हजार ७८० सातबारा उतारे रद्द केले आहेत.
राज्यात ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हेचे काम झाले, तेथील मिळकतींचे सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही सुरू ठेवण्यात आले. सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये सातबारा बंद करून तेथे फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. भूमी अभिलेखने नगर पालिका व नगर परिषद हद्दीत सर्व मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले आहे. त्या जागेचे सातबारा उतारे बंद केलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी सोईनुसार सातबारा उताऱ्‍यांचा वापर केला जातो. त्यातून फसवणुकीचे प्रकार घडू शकतात.
रत्नागिरी जिल्ह्यातही ही प्रक्रीया जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून हाती घेण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील शहर हद्दीतील सर्व सातबारे रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. भूमी अभिलेखकडे शहरी विभागात १ हजार ८८३ एकूण सातबारा नोंद आहेत. त्यापैकी ३१ जानेवारीपर्यंत आतापर्यंत तहसीलदार विभाग स्तरावर १ हजार ७८० सातबारा उतारे रद्द केले आहेत. अजूनही ९५ उतारे रद्द करणे बाकी आहेत. त्यात रत्नागिरी शहरातील ४८, चिपळूण शहरातील ४४ तर गुहागर शहरातील ३, खेडमधील १ इतक्या उताऱ्‍यांचा समावेश असल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, खेड व दापोली ही शहरे सातबारामुक्त बनली आहेत.
अनेक घोळ; न्यायालयीन दावेही
भूमी अभिलेख विभागाने सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील सातबारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिटी सर्व्हे झाला आहे, परंतु सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डदेखील नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन दावे होतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सातबारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
