रत्नागिरी:-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. पावसाळ्यात जोरदार पाऊस असल्याने रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. याबरोबर निवडणूक कार्यक्रम कसा घेणार? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे. तसेच जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली होती.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतल्याने त्यात निवडणूक आयोगाची अडचण येऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना व निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून-जुलैमध्ये घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जुलै व ऑगस्टमध्ये राज्यात पावसाचे दिवस अधिक असल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये महापालिका व ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यावर मंगळवारी (दि.17) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पाऊस नसलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रतिप्रश्न विचारत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे जास्त पाऊस पडणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात, तर कमी पावसाच्या जिल्ह्यांमध्ये जुलैमध्येही निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
