रत्नागिरी:- गेल्या सोळा वर्षात संबधित राष्ट्रीय पेन्शन योजनाधारक (एनपीएस) कर्मचारी, त्यांचे अनुज्ञेय हक्क डावलल्यामुळे कमालीचे भरडले जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे येथील जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) राज्य कर्मचाऱयांना लागू केली. २०१५ पासून राज्य सरकारी-निमशासकीय कर्मचाऱयांना लागू केलेल्या परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजनेचे रुपांतर एनपीएसमध्ये करण्यात आले. अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचार्याचे कुटुंबिय आर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द बातल होणेच सर्वच कर्मचाऱयांच्या हिताचे असल्याचे कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुकवार २९ आुक्टोबर रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जि.प.कर्मचारी महासंघाच्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गातर्फे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. एनपीएस योजना रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा. देशभरातील अनेक राज्यांनी, जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी अशा शिफारशी येथील विधानसभा ठरावाद्वारे केंद्र शासनाकडे केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने तशी शिफारस तात्काळ लागू करावी. राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना १० टक्के शासन अंशदानाऐवजी सुधारित १४ टक्के अंशदान रक्कमेची वजावट आयकरासाठी एकूण उत्पन्नातून अनुज्ञेय करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
