रत्नागिरी:- सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम अथवा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. पंचायत राज समितीच्या शिफारशीनसार ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. मात्र, सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर नसलेल्या शाळा अथवा वर्गखोल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरता येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंचायत राज समितीच्या दौर्‍यामध्ये लातूर जिल्ह्यात एका शाळेचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद सेस निधी वापरण्यात आल्याचे आढळले होते. सर्व शिक्षा अभियानातून मिळालेला निधी अपूर्ण पडल्याने सेस निधी वापरण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेने दिले. मात्र, त्या योजनेसाठी दुसरा निधी वापरल्याने त्या योजनेच्या परिणामकारकतेचे योग्य मूल्यमापन होणार नाही. यामुळे सर्व शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर झालेल्या शाळा, अथवा वर्गखोल्यांचे बांधकाम व दुरस्तीसाठी जिल्हा परिषद सेस निधी वापरता येणार नाही, अशी शिफारस ग्रामविकास विभागाला केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना यापुढे सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर झालेल्या शाळांच्या इमारती बांधकाम व दुरुस्तीसाठी सेस निधी न वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचवेळी सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर नसलेल्या शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी सेस निधी वापरता येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. सर्व शिक्षा अभियानातील निधी कमी पडल्यास लोकवर्गणी व लोकसहभागातून निधी घेऊन बांधकाम पूर्ण करावे, अशीही सूचना केली. जि.प.च्या निधीतून कोणत्याही योजनेंतर्गत प्रस्तावित काम निश्चित करण्याआधी जागा निश्चित करावी. तसेच कामाची निकड व त्यासाठी लागणारा निधी निश्चित करावा, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला केल्या आहेत.
लातूर जिल्हा परिषदने सर्वशिक्षा अभियानातून दोन शाळांच्या बांधकामासाठी आलेला अधिकचा खर्च भागवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा वापर केला. याबाबत पंचायतराज समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून सर्वशिक्षा अभियानातील करण्यात आलेला किंवा भविष्यात केला जाणार्‍या बांधकामासाठी जिल्हा परिषद सेस फंडाचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालण्याची शिफारस केली होती.
