रत्नागिरी:- लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचा अंदाज घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने निधी खर्ची करण्यासाठी आढावा बैठकांचा धडाका लावला होता. त्यामुळे मार्चअखेरीस 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनकडून प्राप्त झालेला दीडशे कोटींपैकी 95 टक्केहून अधिक निधी खर्ची टाकण्यात यश आले आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजनचा निधी ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी जिल्हापरिषदेकडे दरवर्षी वर्ग केला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षांचा अधिक कालावधी मिळतो. त्यामुळे नियोजन करणे शक्य होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला तुलनेत अधिक निधी मिळाला होता. त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग झाला आहे की नाही याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर प्रशासनाकडून भर दिला गेला. लोकसभा निवडणूका लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी तीन महिन्यांपूर्वी आढावा घेऊन निधी खर्च होण्यातील त्रुटी जाणून घेतल्या. सर्वाधिक अडचणी या बांधकाम विभागाकडील कामांमध्ये निर्माण होतात. काही ठिकाणी जागा मिळत नाहीत, ग्रामीण पातळीवर परवानग्यांसाठी विलंब होतो. निधी खर्ची होत नसेल तर तो अन्य कामांकडे वळवता येतो का याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे आचारसंहितमध्येच 31 मार्च आल्यामुळे विकासनिधी खर्ची पडण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली नाही. अनेकवेळा शेवटच्या टप्प्यात गोंधळ उडतो आणि निधी अखर्चिक राहतो. गतवर्षी 92 टक्के निधी खर्च झालेला होता. अखर्चिक निधी शासनाकडे वर्ग करावा लागतो. त्या कामांची पुन्हा मंजूरी घ्यावी लागते. हे धोके लक्षात घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून 95 टक्के निधी खर्ची टाकला आहे. त्यात अजून तीन टक्केची भर पडण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे. ऑनलाईन यंत्रणा शेवटच्या टप्प्यात ठप्प झाल्यामुळे ऑफलाईन बिले काढलेली आहेत. ती ऑनलाईन नोंदणी केली जातील. त्यामुळे खर्चाचा टक्का वाढेल असा विश्‍वास सीईओ पुजार यांनी व्यक्त केला.
जनसुविधा योजनेंतून 30 कोटी
जनसुविधा योजनेंतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षात तीस कोटीचा निधी जिल्हा नियोजनमधून मिळाला आहे. यंदा प्रथमच दुप्पट निधी मिळाला आहे. यामधून ग्रामीण भागातील सुमारे एक हजार विकासकामे हाती घेता येणार आहेत, असे पुजार यांनी सांगितले.
