जलयुक्त शिवारची जिल्ह्यातील 4 हजार 123 कामे रडारवर

चौकशीची शक्यता; 56 कोटींचा खर्च 

रत्नागिरी:- जलयुक्त शिवार योजनेचा उद्देश असफल झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्या कामांच्या चौकशीसंदर्भात राज्य शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात झालेल्या 4 हजार 123 कामांचा समावेश होऊ शकतो. यावर आतापर्यंत 56 कोटी 78 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

जलयुक्तमधील कामे पूर्ण झालीत की नाही हे पाहण्यासाठी शासनाकडून खासगी संस्थांची नेमणुक करण्यात आली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामांसाठी 2015-16 साली एका खासगी संस्थेकडे ही जबाबदारी सोपवलेली होती. 2016-17 आणि 2017-18 या वर्षात एएफसी कंपनी तर 2018-19 साठी कोल्हापूरमधील एका महाविद्यालयाकडे जबाबदारी दिली जाणार आहे. पहिल्या तिन वर्षांचा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. या कामांमुळे भुगर्भातील पाणी पातळी वाढण्याचा उद्देश सफल झाल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. कामे सुरु झाल्यानंतर आणि कामे पूर्ण झाल्यानंतर अशा दोनवेळा प्रत्यक्ष पाहणी या संस्थांकडून करण्यात आल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
जलयुक्तची घोषणा झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी 47 गावांची निवड केली होती. त्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण आणि जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील 1,622 कामे करावयाची होती. त्यावर 31 कोटी 78 लाख रुपये खर्ची झाले. यातील जलसंधारणाची कामे निकृष्ट असल्याचे सध्याचे आमदार योगेश कदम यांनी केला होता. त्यांच्या मागणीमुळे चौकशीही सुरु झाली होती. त्या कामांची दुरुस्तीही संबंधित ठेकेदाराकडून करुन घेण्यात आली. या प्रकारामुळे जलयुक्तच्या कामांबाबत साशंकता निर्माण झालेली होती. पुढील तिन वर्षे या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खासगी संस्थांची नेमणुक करण्यात आली. संबंधित संस्था निश्‍चित करण्यासाठी शासनाने निविदा काढली होती. थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी संबंधित संस्थेला कामाचा मोबदला निश्‍चित केलेला होता. जिल्ह्यात 148 गावातील 4,166 कामांचा आराखडा चार वर्षात केलेला होता. त्यातील 4,123 कामे पूर्ण झाली. त्यावर 56 कोटी 78 लाखाचा निधी मंजूर केला गेला. 2018-19 या वर्षातील 17 कामांचे पेमेंट अद्यापही देण्यात आलेले नाही. 21 कामे रद्द करण्यात आली आहेत.

जलयुक्त योजना असफल झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात नमुद केले होते. त्या कामांची चौकशी करण्याबाबत शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत; मात्र अद्यापही जिल्हास्तरावर असे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.