‘जलजीवन मिशन’च्या निधीची प्रतीक्षा

५६ कोटी ४८ लाख येणे बाकी; योजनांची डेडलाईन सप्टेंबरपर्यंत

रत्नागिरी:- जलजीवन मिशन प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या १ हजार ४३२ पाणी योजनांपैकी ४०० कामे पूर्ण झाली आहेत. दीडशे योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून, ४३२ योजनांचे प्रस्ताव सुधारित करावे लागणार आहेत. कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे. योजनांची कामे पूर्ण झालेल्या ठेकेदारांचे ५६ कोटी ४८ लाख ९९ हजार रुपये शासन देणे असल्यामुळे त्याचा कामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम लवकर मिळावी, अशी ठेकेदारांनी मागणी केली आहे.

शिवकालीन पाणी साठवण योजना राज्यामध्ये २००२ ते ०९ या कालावधीत राबवण्यात आली होती. त्या योजनेंतर्गत उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या गावांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक स्रोत बळकटीकरणासाठी योजना हाती घेण्यात आली. याच धर्तीवर केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत स्रोत बळकटीकरणाचे उपाय हाती घेतले आहेत; परंतु २०१८ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत या योजनांची (शाश्वतता) अंमलबजावणी केंद्र शासनाद्वारे थांबवण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने जलजीवन मिशन कार्यक्रम २०२०-२४ या कालावधीसाठी राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ‘हर घर नलसे जल’ या उद्देशाने ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना वैयक्तीक नळजोडणीद्वारे ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जलजीवन मिशनमध्ये जिल्ह्याचा आराखडा १ हजार १०० कोटींचा आहे. अनेक योजना जागेअभावी रखडलेल्या आहेत. त्यांचा सुधारित आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा १ हजार ६०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत ठेकेदारांचे शासनाकडे थकित ५६ कोटी ४८ लाख रुपये मिळावेत, अशी मागणी ठेकेदारांनी केली आहे.

दोन ठेकेदार काळ्या यादीत?

ज्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण केलेले नाही अशा ६७ ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांना आतापर्यंत केलेल्या एकूण कामाच्या १ टक्के दंड करण्यात आला आहे. योजनेच्या कामाचा दर्जा न ठेवलेल्यांना नोटीस बजावली असून २ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे.