अनेक ठेकेदारांना नोटिसा, दोन ठेकेदार काळया यादीत
रत्नागिरी:- जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ४३२ पाणी योजना सुरू आहेत. त्यापैकी ४०० योजना १०० टक्के पुर्ण झाल्या आहेत. १५० योजना पुर्ण होण्याच्या मार्गावर असून ४३२ योजनांचे काम सुधारित करावे लागणार आहे. या सर्व योजणा पूर्ण करण्याची अतिम डेडलाईन सप्टेंबर २०२४ दिली आहे. ज्या योजनांचे काम मुदतीत पुर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. दर्जाहीन काम करणाऱ्या ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या असून २ ठेकेदाराना काळ्या यादीत टाकण्याच प्रस्ताव आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तिकीरण पूजार यांनी दिली.
राज्यामध्ये २००२ ते २००९ या कालावधीत शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या गावांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक करण्याच्या व स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना हाती घेण्यात आल्या. या योजने अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या उपाय योजनांद्वारे अनेक गावांच्या उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या यशस्वीपणे सोडविण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर केंद्रशासनाद्वारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देखील स्रोत बळकटीकरण उपाय योजना हाती घेतली. परंतु २०१८ पासुन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत या योजनांची (शाश्वतता) अंमलबजावणी केंद्र शासनाद्वारे थांबविण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम ( २०२०-२०२४) राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “हर घर नल से जल” या उद्देशाने ग्रामीण भागातील सर्व कुटूंबाना वैयक्तीक नळ जोडणी द्वारे ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणी पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत १ हजार ४३२ योजना राबविण्यात येत आहेत. सुमारे १ हजार १०० कोटीचा हा आराखडा आहे. परंतु अनेक योजनांना जागेची आडचण येत असल्याने सुधारित आराखडा तयार करून पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा १ हजार ६०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. जलजीवन मिशनमधील ४०० योजना परिपूर्ण झाल्या आहेत. १५० योजना पूर्ण होण्याचे मार्गावर आहेत.
४३२ सुधारित कराव्या लागणार आहेत. ज्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम पुर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या एकुण कामाच्या १ टक्के दंड करण्यात आला आहे. योजनेच्या कामाचा दर्जा न ठेवलेल्यांना नोटिस बजावली असून २ ठेकेदारांना ब्लॅकलीस्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु काही झाले तर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सर्व योजनांची कामे पुर्ण करा, असे आदेश जिल्हा परिषद सीईओंनी दिले आहेत.
———————
