ना.उदय सामंत; रद्दची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
रत्नागिरी:- पश्‍चिम घाट अभ्यास, इको सेन्सिटीव्ह झोन आणि आता अ‍ॅग्रीकल्चर झोन हे सर्व एकत्र आले तर जिल्ह्यात साधे घर बांधणे मुश्किल होईल. रिझनल प्लॅन नसल्याने या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अ‍ॅग्रीकल्चर झोनच्या अहवालातील 5.3.1 हा पॅरेग्राफ डिलिट करून ग्रीन झोन रद्द करण्याच्या मागणीला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्र्यांच्या चर्चेनंतर ग्रीन झोन वगळण्याची प्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
पाली येथील निवास्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, अ‍ॅग्रीकल्चर झोनमुळे जिल्ह्याच्या विकासावर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. त्यात याबाबत निश्‍चित माहिती प्राप्त नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये या झोनबाबत प्रचंड असंतोष आहे. तो रद्द करण्याची मागणी सर्व थरातून होत आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्याने त्याला हा ग्रीन झोन लागू होत नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याचे यात मोठे नुकसान असल्याने नगरविकास राज्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पर्यटन मंत्री आदीत्य ठाकरे यांची आम्ही भेट घेतली.
नगरपालिका आणि नगरपंचायती वगळुन हा अन्य भागात कुठेही विकास साधता येणार नाही, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे. शेतघर बांधता येईल, औद्योगिक विकास साधता येईल, असा उल्लखे आहे. त्या अहवालातील 5.3.1 हा पॅरेग्राफ अडचणीचा आहे. संपुर्ण जिल्ह्याचा विकास त्यामुळे खुंटणार आहे. या पॅरेग्राफसह अ‍ॅग्रीकल्चर झोन रद्द करा, अशी मागणी आम्ही नगरविकासचे सचिव भुषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे. त्याला तत्वतः मान्यता दिली आहे. जिल्ह्याचा रिझनल प्लॅन नाही. हा प्लॅन होण्यास 3 वर्षे लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी आहे. त्यामुळे काही झाले तरी जिल्हा ग्रीन झोनमधुन वगळणारच, असे आश्‍वासन उदय सामंत यांनी दिले.
