रत्नागिरी:-ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता जिल्हा परिषद ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येतात. मात्र, केंद्र शासनाने निधीअभावी हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या विभागाचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलला आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सध्या पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी योजना प्राधान्याने राबविण्यात येतात. याशिवाय उमेद योजनेतून महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांच्या उन्नतीच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या सर्व योजनांवर आता संक्रांत आली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेवरील योजनांच्या खर्चासाठी केंद्र शासनाकडून 60, तर राज्य शासनाकडून 40 टक्के निधी देण्यात येत होता. आता केंद्रशासनाने 60 टक्के निधी या विभागाला न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या विभागाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. राज्य शासनानेच अखेर यासाठी पुढाकार घेत विभागाच्या खर्चाचा शंभर टक्के भार सोसत यासाठी चालू वर्षात 36 कोटी 72 लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास विभाग प्रशासन विभागाचा खर्च यापुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत सोसण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर या विभागाच्या निधीची तरतूद होणार की नाही, याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने या विभागातील प्रकल्प संचालक, सहायक प्रकल्प संचालक, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, लिपीक अशा आठ पदांच्या वेतनासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या बळकटीसाठी आणखी काही उपाययोजना करण्यात येणार असून यासाठी स्वतंत्र आदेश देण्यात येतील, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून शेतकरी, महिला यांच्यासह समाजातील उपेक्षित वर्गाच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येत असत, गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र शासनाकडून या विभागातील योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील उपेक्षित वर्गाचा विकासाचा मार्ग रोखल्याची भावना सर्वसामान्यांत आहे.
