रत्नागिरी:- ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकाची रक्कम नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विजेच्या वापरात बचत व काटकसर करण्याचे धोरण शासनस्तरावरून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी रस्त्यावरील दिवे हायमास्टचे बसविण्यात येऊ नयेत असा निर्णय शासनाने घेत तसा अध्यादेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला पाठवला आहे.
शासनाने हायमास्ट न बसविण्याचा निर्णय येण्यापूर्वी काही जिल्हा परिषदांनी हायमास्ट बसविण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणामध्ये हायमास्ट बसविण्यास परवानगी देण्याची विनंती लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
आता शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पथदिवे हायमास्टचे न बसविण्याबाबत शासनाने 8.12.2021 रोजीच्या परिपत्रकान्वये निर्णय घेण्यापूर्वीच हायमास्ट बसविण्यास प्रशासकीय मान्यता देवून निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत अशा प्रकरणी वीज बिलांमध्ये वाढ होणार नाही या अटींच्या अधिन राहून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना हायमास्ट बसविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात येत असल्याचे सांण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पथदिवे हायमास्टचे बसविण्यास सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही बाब पुर्वोदोहरण म्हणून समजण्यात येणार नाही.
मात्र ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकाची रक्कम नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व विजेच्या वापरात बचत व काटकसर करणे आवश्यक असल्याने आवश्यक आहे. त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित ग्रामसेवक / सरपंच यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यास्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. याविषयी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही शासन आदेशापमाणे ग्रा.पं.ना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
