रत्नागिरी:- कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला मच्छिमार आज कोलमडला आहे. त्याला उभे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. येथील किनार्‍यावर परराज्यातील नौकांनी आक्रमण केले आहे. त्याचा परिणाम मासेमारीवर होत आहे. गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या किनारपट्टीवर परराज्यातील बोटींना बंदी घालत कायद्यामध्ये बदल करून तो अधिक कडक करावा. येथील मच्छिमाराला जगवायचे असेल तर सरकारला हे करायला हवे असे मत जिल्हा, तालुका पर्ससिन मालक असोसिएशने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकार्‍यानी व्यक्त केले.
या पत्रकार परिषदेत विकास सावंत, नासिर वाघु, निरुद्दीन पटेल, विजय खेडेकर, प्रतिक मोंडकर यांनी मच्छिमारांची भुमिका मांडली.कोकणचा मच्छिमार येथील अर्थव्यवस्था चालविण्याबरोबर परकिय चलन देशाला मिळवून देतो. परंतु आज तोच मच्छिमार समस्यांसह शासनाच्या जाचक अटींमध्ये अडकला आहे. यामधून सरकारने मच्छिमारांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मासेमारीसाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. तो किमान आठ महिने करून द्यावा पर्ससिन नौका परवाना नूतनीकरण, नौका दुरुस्तीसाठी शासनाने मान्यता देण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली.
जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर परराज्यातील नौकांचे आक्रमक सुरु आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. कडक कायदे करुन त्याची अंमलबजावणी झाली तरच येथील मच्छिमार जगू शकतो असे मत मच्छिमारांनी व्यक्त केले. मिरवाडासह जिल्ह्यातील बंदरांची अवस्था दयनिय आहे. सोयीसुविधा नाहीत अशातच वादळाच्या नावाखाली परराज्यातील नौका किनारी भागात मासेमारी करुन आपल्याच बंदरात मच्छि उतरवून कमी दराने मच्छिची विक्री करत आहेत. याला रोखणार कोण असा सवाल मच्छिमारांनी उपस्थित केला. मिरकरवाडा बंदरात सोयीसुविधा द्यायला सरकारला शक्य नसेल तर लिलाव प्रक्रियेद्वारे संघटनेकडे द्या आम्ही तेथे पायाभूत सुविधा उभ्या करु असा प्रस्ताव पर्ससीन असोसिएशनने शासनासमोर ठेवला आहे. सन २०१७ पासून डिझेल परतावा अद्याप मिळालेला नाही. कोरोना प्रदुर्भावा रोखण्यासाठी राबविलेल्या लॉकडाऊनमुळे नौका मालक मेटाकुटीला आले आहेत. अशावेळी परताव्याच्या रुपाने सरकारने मच्छिमारांना आर्थिक आधार देणे गरजेचे आहे. शासन परतावा देण्याची घोषणा करत असले तरीहि प्रत्येक्षात मच्छिमारांच्या खात्यावर परतावा जमा झालेला नाही. आज अनेक छोटी मच्छिमार परताव्याच्या प्रितक्षेत असल्याची पदाधिकार्‍यानी सांगितले.
स्थानिक आमदार तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खा.विनायक राऊत यांच्यासह सर्व आमदारांनी मच्छिमारांसाठी पुढाकार घेऊन शासनाकडून ठोस निर्णय करुन घ्यावा अन्यथा मच्छिमारांना वेगला विचार करावा लागेल असा इशारा असो.च्या पदाधिकार्‍यानी दिला आहे.
