रत्नागिरी:- शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानित खतांच्या वेष्टनावर ‘पंतप्रधान जन खत योजने’च्या उल्लेखाची सक्ती करणारा निर्णय केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे सरकार अनुदान देते म्हणून कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप आता खत विक्री आणि वितरण व्यवस्थेतून केला जात आहे.
केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 2 ऑक्टोबर 2022 पासून म्हणजे गांधी जयंतीपासून देशात विकली जाणारी सर्व अनुदानित रासायनिक खते एक देश एक खत या योजने अंतर्गत विकली जातील. सर्व खत विक्रेत्या कंपन्यांना एक सारखेच वेष्टन आणि वेष्टनावरील मजकूर छापावा लागणार आहे. खताच्या वेष्टनावरील 75 टक्के भागावर पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा सरकारने निश्चित केलेला मजकूर छापावा लागणार आहे. त्या वर ठळक अक्षरात पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा उल्लेख करावा लागणार आहे.
याचबरोबर संबंधित खताच्या पोत्याची मूळ किंमत, सरकारने दिलेले अनुदान आणि सर्व करांसह विक्री किमतीची उल्लेख करावा लागणार आहे. उर्वरित 25 टक्के भागात कंपनी आपल्या नावासह अन्य माहिती छापता येणार आहे. सध्या कंपन्यांकडून होत असलेल्या वेष्टनाची छापाई 15 सप्टेंबरनंतर करता येणार नाहीत.
