ठेकेदार आज मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकाना भेटणार
रत्नागिरी:- रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यातून जाणार्‍या कोकण रेल्वे मार्गावरील 15 क्रॉसिंग स्टेशन दोन वर्षांपूर्वी बांधली गेली. ही स्टेशन्स कोकण रेल्वेच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यामुळे क्रॉसिंगवर तासन्तास थांबणार्‍या रेल्वे तातडीने पुढच्या प्रवासाला रवाना होऊ लागल्या. रेल्वेचा प्रवास सुकर होत असतानाच ही क्रॉसिंग स्टेशन बांधणार्‍या स्थानिक ठेकेदारांना त्यांची 15 ते 20 कोटी रूपयांची बिले न मिळाल्याने त्या ठेकेदारांच्या जीवनाचा प्रवास खडतर झाला आहे.
कोकण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक शनिवारी रत्नागिरीत येणार असल्याची माहिती क्रॉसिंग स्टेशन उभारणार्‍या ठेकेदारांना मिळाली आहे. हे सर्व ठेकेदार त्यांची भेट घेणार आहेत. मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांचा शनिवारचा दौरा झाला नाही किंवा दौर्‍यात भेट झाली नाही तर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाणार असल्याचे ठेकेदार के. एस. पोवार यांनी सांगितले. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ही बिले मिळावीत म्हणून कोकण रेल्वेचे उपमहाप्रबंधक राजू पटगर यांना सर्व ठेकेदारांनी धारेवर धरले होते. त्यावेळी रेल्वे पोलिस वेळीच आल्याने संभाव्य अनर्थ टळला होता.
रत्नागिरी जिल्ह्यातून जाणार्‍या कोकण रेल्वे मार्गावर 8, सिंधुदुर्गात 4 आणि रायगड जिल्ह्यातील कोकण रेल्वे मार्गावर 3 अशी एकूण 15 क्रॉसिंग स्टेशन्स उभारण्यात आली. ही स्टेशन्स कोकण रेल्वेच्या ताब्यात दोन वर्षांपूर्वीच देण्यात आली. या स्टेशनच्या देखभाल दुरूस्तीचा कालावधीही गेल्या मार्च महिन्यात संपुष्टात आला. तरीही क्रॉसिंग स्टेशन्सची कामे करणार्‍या ठेकेदारांची बिले 2.9 टक्के आणि 6.12 टक्क्यांच्या वादात अडकून पडली आहेत. क्रॉसिंग स्टेशन्स बांधणीच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला त्यावेळी वॅटचा नियम होता. त्यानुसार ठेकेदारांनी करारपत्र केली. गेल्यावर्षीच्या जुलै महिन्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर 12 टक्के जीएसटी भरण्याच्या सूचना ठेकेदारांना करण्यात आल्या. त्यावेळी कोकण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, लेखा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. त्यावेळी 2.9 टक्के रिबेट देऊ असे ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले आणि ती मान्य करून कोकण रेल्वेच्या क्रॉसिंग स्टेशन्सची कामे पूर्ण झाली.
क्रॉसिंग स्टेशन्स ताब्यात देण्यात आल्यानंतर 6.12 टक्के रिबेट उर्वरित बिलातून देण्याबाबतचे पत्र ठेकेदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आधीच कर्जबाजारी ठरलेल्या ठेकेदारांनी हे पत्र देणार्‍या उपमहाप्रबंधकांना घेराव घालून धारेवर धरण्यात आले. त्यावेळी यावर लवकरच निर्णय घेऊ असे सांगण्यात आले होते. परंतु, तीन महिने होऊन गेले तरी यासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक शनिवारी रत्नागिरीत येणार असल्याची कुणकूण लागली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालकांना भेटून काही फायदा होतो का? हे पाहिले जाणार आहे. काहीच मार्ग निघाला नाही तर कोरेच्या गलथान कारभाराबाबत ठेकेदारांनी आंदोलन करण्याचेही नियोजन केले आहे.
