कॉलेजपासून आता पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांनाही एटीकेटी लागू

रत्नागिरी:- महाविद्यालयात असलेल्या एटीकेटी प्रमाणे शासनाने शालेय शिक्षणा धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पाचवी व आठवीतील विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत पास होण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. त्यांना पुन्हा एकदा पास होण्याची संधी शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे. एक महिन्यानंतर पुन्हा एकदा शाळास्तरावर परीक्षा घेण्यात येईल. त्यावेळी जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील, त्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षापासून पुढील वर्गात बसण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

शासनाने आरटीई अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही, असे धोरण 2010 पासून लागू केले. मात्र, अनेक विद्यार्थी दहावी, बारावीत अभ्यासक्रमात मागे पडल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली. त्याचबरोबर काही विद्यार्थ्यांनी अभ्यास डोईजड झाल्याने मधूनच शाळा सोडल्याचेही प्रकार घडले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचा विचार करुन शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढून त्यांना इंग्रजी, गणित, विज्ञान हे विषय चांगल्या पद्धतीने समजावे या हेतूने आता धोरण बदलले आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पाचवी व आठवीतील विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत पास होण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे.

पाचवी व आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतील, त्यांना पुन्हा एकदा पास होण्याची संधी शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची एक महिन्यानंतर पुन्हा एकदा शाळास्तरावर परीक्षा घेण्यात येईल. त्यावेळी जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील, त्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षापासून पुढील वर्गात बसण्याची संधी देण्यात येणार आहे. मात्र, जे विद्यार्थी नापास होतील त्यांना त्याच वर्गात बसावे लागेल, असा नवा बदल या धोरणात करण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागाच्या नवीन धोरणानुसार आता पाचवी व आठवीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा पासच व्हावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी प्रश्नपत्रिका या शाळा स्तरावरच काढल्या जाणार नाहीत. नवीन धोरणानुसार शिक्षण विभागाच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून प्रश्नपत्रिकांचा नमुना तयार करण्यात आला आहे. त्या धर्तीवर शाळांना प्रश्नपत्रिका काढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आता कस लागणार आहे.