रत्नागिरी:- तिलोरी कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी देण्यास प्रशासनाने दर्शवलेल्या नकार प्रकरणी जिल्ह्यातील कुणबी समाज नेतेमंडळींनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत याबाबतचा जाब विचारला. दाखले देता येणार नसल्याचे जात पडताळणीचे पत्र , यापूर्वीचे शासनाचे वेळोवेळीचे जीआरचे दाखले देत प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचेही सांगितले. सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, अन्यथा या समाजात कधीही उद्रेक होईल असा इशारा देण्यात आला.
जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असणार्‍या कुणबी समाजाची अशी अहवेलना प्रशासन करत असल्यामुळे प्रशासनाच्या बाबतीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या अन्यायाबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी कुणबी समाजाचे नेते सुरेश भायजे, नंदकुमार मोहिते, रामभाऊ गराटे, सौ स्नेहा चव्हाण, कुणबी समाजोन्नती संघ रत्नागिरी अध्यक्ष विलास सनगरे, लांजा अध्यक्ष बी. टी. कांबळे, संगमेश्वर अध्यक्ष दत्ताराम लांबे, नंदकुमार आंबेकर, आधी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी यांची सोमवार 27 फेब्रुवारी रोजी भेट घेतली. जात पडताळणी अधिकार्‍यांनी ज्या ज्या मुलांना तिलोरी कुणबी, कुणबी ति.कु., व ति. कुणबी अशी नोंद आहे अशांना दाखले देता येणार नाही असे पत्र दिले होते. ती पत्र जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सादर करण्यात आली. या यापूर्वीचे शासनाने वेळोवेळी काढलेले जीआर दाखल करून, आपण दाखले देत नसल्याबाबत जाब विचारण्यात आला.
मागील 23 जानेवारी 2023 रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य यांनी मीटिंग घेतली होती. त्यावेळी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सेतू कार्यालयातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाचे सदस्यांनी तोंडी आदेश देत तिलोरी कुणबी समाजाला जातीय दाखला देणे प्रशासनाने बंद केले आहे. यावर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी 6 फेब्रुवारी 23 रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री वर्षा निवासस्थानी प्रशासकीय अधिकारी, कुणबी कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी यांची मीटिंग घेतली. त्या मीटिंगमध्ये तिलोरी कुणबी समाजाला पूर्ववत कुणबी 83 असे दाखले देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करून घेण्यात यावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र प्रशासनाने ते आदेश धुडकावत गेले महिनाभर तिलोरी कुणबी समाजाला दाखले देणे बंद केले असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱयांसमोर मांडण्यात आली. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांच्या काळात या तिलोरी कुणबी समाजाला सवलती मिळत होत्या. त्या आता बंद होत असतील तर याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा असे सुरेश भायजे यांनी सांगितले आहे.
जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आपण उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार तसेच दाखले देणारे सेतूमधील कर्मचारी यांची बैठक लावून आढावा घेतो. त्यानंतर पूर्ववत त्यांना तिलोरी कुणबी यांना जातीचे दाखले देण्यास सांगतो असे या शिष्टमंडळासमोर जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी गायकवाड हे देखील उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा तिलोरी कुणबी या समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी अनेक वेळा अभ्यास समिती नेमण्यात आली. त्यानुसार 3 जून 1996 ला व 1 नोव्हेंबर 2001 ला जाती दाखल्याबाबत जो जीआर काढण्यात आला. त्यात इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत कुणबी जातीचा समावेश आहे. जर तिलोरी कुणबी समाजाला जातीचे दाखले मिळत नसतील तर ती बाब गंभीर आहे. बहुसंख्येने असणार्‍या कुणबी समाजात सरकारच्या असंतोषाबाबत कधीही उग्र वणवा भडकेल. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्येने असणार्‍या कुणबी समाजाची अहवेलना सरकारने तात्काळ थांबून जातीचे दाखले, पूर्ववत ओबीसी दाखले देण्यात यावेत अशी मागणी बविआचे नेते सुरेश भायजे यांनी केली आहे.
