परीक्षा शुल्क कमी करण्याची उमेदवारांची मागणी
रत्नागिरी:- राज्यात तब्बल दहा वर्षांनंतर तलाठी, जिल्हा परिषद, वनविभाग, जलसंपदा विभाग, आरोग्य विभाग अशा विविध विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. क वर्ग पदाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून सुमारे 900 ते 1000 रूपये आकारले जाणार आहेत. एमपीएससी, यूपीएससीची परीक्षा सुद्धा अत्यंत कमी पैशांमध्ये देता येते. कलेक्टर 100 अन् तलाठी 1000 रुपयांत, अशी चर्चा सुरु आहे एकच विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या चार पदांची परीक्षा देणार आहे. त्याने चार हजार रुपये आणायचे कोठून ? असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा शुल्क कमी करावे, अशी मागणी विद्यार्थी संघटना, विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
राज्यामध्ये सुमारे 4500 तलाठी, प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पदासाठी विद्यार्थ्यांकडून सरासरी 900 ते 1000 रुपये आकारले जाणार आहेत. तलाठी पदाची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढील आठवड्यापासून परीक्षा सुरू होणार आहे. अनेकदा रत्नागिरीच्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षा देण्यासाठी कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग केंद्रावर क्रमांक येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला पुन्हा दोन ते तीन हजार रूपये खर्चाचा फटका बसतो. एका परीक्षेसाठी विद्यार्थ्याला सुमारे पाच हजार रूपये खर्च येतो. त्यात अभ्यासासाठी शहरामध्ये राहणे व खानावळ हा खर्च वेगळाच असतो.
शहरातील स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी रुम घेऊन राहतात. आई-वडिलांकडून महिन्याला पैसे मागून घेतात. अनेकदा विद्यार्थी वडापाव खाऊन झोपतात. त्यात हा परीक्षेचा खर्च म्हणजे बेरोजगारीत कर्ज करणे असा प्रकार आहे. दरम्यान, आता जिल्हा परिषदेची पद भरती सुरू झाली आहे. पदवीधर विद्यार्थी तीन ते चार पदासांठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे त्याला एकाच वेळी पाच हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी कर्ज काढावे का, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन परीक्षा शुल्क कमी करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.
