आरोग्य विभागाकडून दुर्लक्ष; ५ महिने पगार नाही
रत्नागिरी:- कोरोना काळामध्ये जीव धोक्यात टाकून काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील ८३ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अजुनही अस्थिरतेची टांगती तलवार आहे. आरोग्य विभागाकडून त्यांना कायम करण्याबाबत कोणतीही ठोस पावले नाहीत. गेली पाच महिने हे अधिकारी विना पगार काम करीत आहेत. त्यामुळे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण सुरू असल्याने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा सत्र सुरू केले आहे. त्यापैकी चार ते पाच अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कोरोना काळामध्ये जीव धोक्यात टाकून जिल्ह्यातील ८३ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी झोकुन काम केले आणि आजही करत आहेत. मात्र ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ या म्हणीप्रमाणे कोरोना महामारीचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. ८३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ना. सामंत यांनी घेतला. मात्र आजही हे वैद्यकीय अधिकारी अस्थिर आहेत. आरोग्य विभागाकडुन त्यांना कोणताही ठोस निर्णय दिला जात नाही. त्यामुळे आज हे वैद्यकीय अधिकारी प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्यात गेली पाच महिने त्यांना पगार दिलेले नाही. त्यामुळे अनेक वैद्यकीय अधिकारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. एकुणच आरोग्य विभाग किंवा शासनाची भुमिका या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारी आहे. महामारीत जीव धोक्यात टाकून काम केले. कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची भावना असल्याने ते प्रचंड निराश आहेत. यातून अनेक अधिकाऱ्यांनी राजीनामा सत्र सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील दोन ते तीन तालुक्यातील ५ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीमाने दिल्याचे पुढे आले आहे.
कोरोनाच्या भीतीमुळे बाधितांचे नातेवाईकही पुढे येत नव्हते. तेव्हा जीवाची पर्वा न करता हे कोरोना योद्धांनी बाधितांवर उपचार केले. वेळ प्रसंगी २४ तास कर्तव्य बजावत होते आणि आजही बाजवत आहेत. सतत कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आल्यामुळे अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली. तेव्हा त्यांना मानसीक आधार देण्याएवजी आरोग्य विभागकडुन जेवढे दिवस गैरहजर होते, तेवढे दिवस
पगार कापण्यात आले. मात्र शासनाकडुन त्यांना पुर्ण पगार येत होता. मग कापलेला पगार कुठे गेला. शासनाला इमारती बांधण्यास, रुग्णावाहिका देण्यास निधी आहे. मग अडचणीवेळी काम करणाऱ्या या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पगार देण्यास शासनाकडे पैसे नाहीत का, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत. नोकरी बाबत आरोग्य विभागाने शाश्वती द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
