नवी दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. खंपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग स्थापन केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसींच्या 27 टक्के या कोट्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण बाब खंडपीठाने नमूद केली आहे. त्यामुळे आता राज्य इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे.
ओबीसींचं आरक्षण संपुष्टात आलं का?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. पण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं होतं. जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही कोर्ट मान्यता देत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जाता आहे.
काय आहे प्रकरण?
मागच्या मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी नेत्यांकडून या गोष्टीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या सात महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. त्यातच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आज या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला धक्का बसला आहे.
