बविआचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
रत्नागिरी:- सर्व ओ.बी.सी.ना जातीवर आधारीत राज्यघटनेत आरक्षण देऊ केले आहे आणि संविधानात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतुद आहे. मात्र केंद्रसरकारने ओ.बी.सी. समाजाची जनगणनाच होऊ दिली नाही. ब्रिटीशानी सन 1931 साली जातीनिहाय जनगणना केली. त्यानंतर आजपर्यंत जनगणनाच झालेली नसल्याने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना प्रकर्षाने झालीच पाहिजे अशी प्रमुख मागणी बहुजन विकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
बहुजन विकास आघाडीच्यावतीने कुणबी-बहुजन समाजाच्या संविधानिक न्याय्य हक्कासाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. मुळात या देशाचा मुळनिवासी असलेला शेतकरी-कष्टकरी, कुणबी-बहुजन समाज आजही त्यांच्या संविधानिक न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहे. शासन प्रशासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सनदशीर व लोकशाही मार्गाने वेळोवेळी आंदोलने करून शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे व करत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कुणबी-बहुजन समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक दृष्ट्या वर्षानुवर्षे वंचित आहे. याचे कारण इथल्या लोकप्रतिनिधींची नकारात्मक वृत्तीची मानसिकता व व्यवस्था कारणीभूत असल्याचे बविआचे अध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी सांगितले.
बहुजन विकास आघाडी या संघटनेने न्याय्य हक्कांपासून वंचित असलेल्या कुणबी बहुजन समाजाला न्याय हक्क अधिकारासाठी शासन -प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यासाठी जिल्ह्यातील ठिकठिकाणहून समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी उपस्थित राहून या आंदोलनात सहभाग घेतला. सुमारे तासभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ं
भारतातील लोकसंख्येतील सर्वात मोठा समाज म्हणजे इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या ओबीसी समाजाची शासन दरबारी निश्चित अशी आकडेवारी नाही. केंद्रसरकारने ओ.बी.सी. समाजाची जनगणनाच होऊ दिली नाही. त्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणामुळे ओबीसी समाजाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. या देशामध्ये प्राणी, पक्ष्यांची जनगणना होते. परंतु जिवंत माणसांची जनगणना होत नाही दुर्दैव असल्याची खंत बविआच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. सन 1931 च्या जनगणनेनुसार ओबीसीची लोकसंख्या 52 टक्के होती असे असताना 2453 जातींना सरकारने केवळ 27 टक्केच आरक्षण देऊ केले.
परिणामी ओबीसी तरुणांचे शासकिय भरती, राजकिय व शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यासाठी 2021 च्या जनगणनेत सर्व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व बविआचे सरचिटणीस नंदकुमार मोहित, अध्यक्ष सुरेश भायजे, जिल्हाप्रमुख तानाजी कुळये, नाणार रिफायनरी संघर्ष समितीचे नेते अशोक वालम, संदिप ढवळ, दिलीप तथा भाई चौगुले, संपर्क प्रमुख तथा रत्नागिरी तालुकापमुख टी.एस. दुडये, चिपळूण तालुकाप्रमुख नारायण गुरव, विलास डिके, संगमेश्वर तालुका प्रमुख प्रदिप सोलकर यांनी केले होते. मागण्याची योग्य दखल न घेतल्यास पुढील आंदोलन उग्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. नगर परिषद, नगर पंचायत हद्दीतील 32 ग, 32 म ची विक्री झालीच पाहिजे. रत्नागिरी जिह्यातील बेदखल कुळवहिवाटीदाराना जमिनींचा मालकी हक्क मिळावा. जिल्हा शासकिय रुग्णालयातील डॉक्टर व संबंधित स्टॉफ ची भरती तात्काळ करा. घर बांधणी व घर दुरुस्तीचे अधिकार ग्रामपंचायतीना पुर्ववत करा. लोकनेते शामरावजी पेजे इतर मागास वर्ग आर्थिक विकास महामंडळ पदी अध्यक्ष व संचालकांची नेमणुक करा. अधिकारी विविध कारणे देवून प्रकरणे फेटाळत जिह्यातील सर्व सेतु कार्यालय चालू करा. लॉकडाऊन कालावधीतील भरमसाठ आलेली विजबिले रद्द करा. शेतक-यांच्या पीकपाहणी नोंदीचा कॉलम समाविष्ठ करा. कोरोना कालावधीतील आमदार, खासदार यांचे मासिक मानधन व भत्ते रद्द करा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
