ओबीसींकडून 20 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

रत्नागिरी:- जातनिहाय जणगणनेसाठी व राजकीय आरक्षण पुर्नस्थापित करण्यासाठी 20 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गिते यांनी दिली. 

येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रांतिक प्रतिनिधी कुमार शेट्ये, दिपक राऊत, राजीव कीर, तानाजी कुळ्ये आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, केंद्र शासनाने 2021 ची सार्वजनिक जणगणना जात निहाय करावी या आग्रही मागणीसाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी ओबीसीची हक्काची 100 टक्के शिष्यवृत्ती व मंजूर 72 वसतिगृहे सुरु करणे, ओबीसी अनुशेष भरती , महाज्योती व ओबीसी घटकातील आर्थिक महामंडळांना निधी दिला जात नाही, प्रशिक्षण व आर्थिक निधी अभावी ओबीसी नोकरी व्यवसाय करु शकत नाही आदी मागण्यासाठी 26 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसींचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. तथापि झोपी गेलेले केंद्र शासन व राज्य शासन ओबीसींना भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्कापासून वंचित ठेवलेले आहे. याला केंद्र व राज्य सरकार दोन्हींही जबाबदार आहेत. ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षणाला काही अटींवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्या अटींची पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने आयोग नेमला; परंतु सखोल माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगावर आर्थिक निधीच दिला नाही. निधी देण्यात येणार असल्याचा नुसत्या घोषणा राज्य सरकार करीत आहे. तथापि प्रत्यक्षात निधी दिला नाही. सुप्रीम कोर्टाचे निदेशाप्रमाणे कार्यवाही न करता केवळ राजकीय हेतूने ओबीसींना आम्ही न्याय देत आहोत ते दाखविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 27 टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशालाही सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली असून तीन महिन्यात ओबीसीची सखोल माहिती न दिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील 27 टक्के आरक्षण संपुष्टात येईल असा गंभीर इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रातील व राज्यातील सरकारचे ओबीसीच्या मागण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे 20 डिसेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या आंदोलनाला रत्नागिरी जिल्हा ओबीसी जनमोर्चाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.

…तर राष्ट्रीय महामार्ग रोखणार

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने दुर्लक्ष केले तर राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा ओबीसी संघटनांचा विचार आहे. भविष्यातील सर्वच निवडणुकांमध्ये ओबीसी आपली ताकद दाखवतील. त्यासाठी राजकीय परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व पक्षातील ओबीसी एकवटत आहेत, असा विश्‍वास श्री. गिते यांनी व्यक्त केला. तर दापोली, मंडणगड येथील निवडणुकीतही ओबीसी आपली ताकद दाखवतील. त्यासाठी लवकरच तालुकानिहाय बैठक लावण्यात येणार असल्याचे दिपक राऊत यांनी सांगितले.