मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. यामुळे आता एसटी विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़ त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली. तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांना एक संधी..
विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाल्याचे समजते.
अहवालात काय ?
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास अन्य महामंडळांकडूनही तशी मागणी होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
