रत्नागिरी:- रत्नागिरीतील उक्षी ग्रामपंचायतीमधील सातपैकी सहा सदस्यांनी वैयक्तिक कारणाने राजिनामे दिलेल्यानंतर सरपंचपदी श्रीमती किरण रविंद्र जाधव कामकाज पहात होत्या.मात्र प्रशासनाने थेट ग्रामपंचयात बरखास्त करुन प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्या विरोधात श्रीमती जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रशासकाने ग्रामपंचायातीचा ताबा न घेतल्याने प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाने स्थिगती देत श्रीमती किरण जाधव यांना सरपंचपदी कायम ठेवले होते. मात्र याचिकेचा अंतिम निकाल देताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा किरण जाधव यांना सरपंचपदी कायम ठेवत केवळ धोरणात्मक बाबींचा निर्णय घेताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याची सुचना केली आहे.त्यामुळे पुढील कालावधीसाठी किरण जाधव सरपंचपदी कायम राहणार आहेत.
तालुक्यातील उक्षी ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन दोन वर्ष उलटली असून, या सदस्यांची मुदत दि.8 ऑगस्ट 2026पर्यंत आहे.. परंतु तत्पूर्वीच सातपैकी सहा सदस्यांनी फेब्रुवारी व एप्रिलच्या दरम्यान टप्प्याटप्प्याने राजिनामे दिले. त्यानंतर फेब्रुवारी व एप्रिलच्या मासिक सभेमध्ये हे राजिनामे मंजुर करण्यात आले. या सहाही सदस्यांनी वैयक्तिक कारणासाठी राजिनामे दिल्याचे नमूद केले होते.
त्यानंतरही सरपंच श्रीमती किरण रविंद्र जाधव हा कामकाज पहात होत्या. सातपैकी सहा सदस्यांनी राजिनामे दिल्यामुळे ही ग्रामपंचायत अल्पमतात आली होती. याबाबत जिल्हा परिषदेत सुनावणीही झाली होती. याबाबत जिल्हा परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे मार्गदर्शनही मागवले होते. त्यावेळी उपआयुक्त मिनल कुटे यांनी मार्गदर्शन करताना सरपंच हे सद्यस्थितीत सदस्य आणि सरपंच या पदावर कार्यरत असताना प्रशासक नेमणूक करण्यास मान्यता देता येत नसल्याचे दि. 17 मेच्या पत्राने नमूद केले होते.
त्यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय चक्रे वेगाने फिरुन उपआयुक्त मिनल कुटे यांनी दि.31 मे रोजी ग्रामपंचायत उक्षी बरखास्त करण्यापूर्वी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सरंपचांना म्हणने मांडण्याचे पत्र दि.26 मे रोजी पाठवले होते. यावेळी श्रीमती किरण जाधव यांनी लेखी पत्र देताना पुढील कार्यकाळ सरपंच म्हणून राहण्यास इच्छुक असून ग्रामपंचायत बरखास्त न करता पोटनिवडणूक घ्याव्यात ही विनंती केली होती. परंतु त्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी अल्पमतात असलेली ही ग्रामपंचायत चालवण्यास सरपंच सक्षम नसल्याचे मत नोंदवत ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
कोकण आयुक्तांच्या या निर्णयाच्या विरोधात श्रीमती किरण जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी न्यायालयातही आपली बाजू मांडली. तर शासनाने नियुक्त केलेल्या एकाही प्रशासकाने ग्रामपंचायतीचा ताब न घेतल्याने न्यायालयाने श्रीमती किरण जाधव यांना सरपंचपदी कायम ठेवत अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणाताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याची अट घातली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रतिक्षा होती. न्यायलयाने अंतिम निकाल देताना किरण जाधव यांना सरपंचपदी कायम ठेवत धोरणात्मक बाबींचा निर्णय घेताना जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याची सुचना केली आहे.
