रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा व त्यांचे वेतन मिळावे. जोपर्यंत शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत दरमहा 25 हजार रुपये वेतन मिळावे. ऑनलाईन कामाची सक्ती नको या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी प्रचंड घोषणाबाजी झाल्याने परिसर दणाणून गेला होता.
गेली अनेक वर्षे आशा व गटप्रवर्तक महिला आपल्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करत आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आता पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत मागण्यांसाठी संप व आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. 17 ऑक्टोबरला जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढत 18 ऑक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद संप करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार हा संप सुरू झाला आहे. अजूनपर्यंत संपावर तोडगा न निघाल्यामुळे हा संप सुरूच आहे. याचा परिणाम थोड्या फार प्रमाणात ग्रामीण भागातील आरोग्ययंत्रणेवर जाणवू लागला आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ बहुसंख्येने आशा व गटप्रवर्तक यांनी मोर्चा काढला. जिल्हा परिषद भवन येथून या मोर्चाला दुपारी सुरूवात झाली. जयस्तंभ मार्गे हा मोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी कार्यालयाच्या बाहेर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. प्रचंड घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विजया शिंदे, सोनाली बाईत, पल्लवी बोंडकर, वनिता कदम, सदिच्छा पाचकले यांच्यासह अन्य महिलांनी हा मोर्चा काढण्यात आला.
या आहेत मागण्या
आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन, गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 8 हजार 450 रुपये, स्वतंत्र प्रवास भत्ता, ऑनलाईन कामाची सक्ती करणे बंद करा, दिवाळीपूर्वी सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना किमान पाच हजार रुपये दिवाळी भाऊबीज द्या, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.
