रत्नागिरी:- पर्ससीन मच्छिमार व मालकांच्या साखळी उपोषणाला अडीच महिने पूर्ण होत आले तरी शासनाने कोणतीच दखल घेतली नाही. स्थानिक प्रशासनानेही सहानुभूती दाखवली नसल्याने जिल्हा पर्ससीन मच्छिमार संघ आणि तालुका असोसिएशन या दोन्ही संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आता रस्त्यावर उतरून शासनाला आणि प्रशासनाला दखल घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे पर्ससीन नेट मच्छिमार नेते नुरूद्दीन पटेल, इम्रान मुकादम, मेहबूब फडनाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायद्यात सुधारणा झाली आहे. हा सुधारित कायदा पर्ससीन नेट मासेमारी उद्योगाला जाचक ठरत आहे. सुधारित कायद्यातील जाचक अटी रद्द व्हाव्यात या मागणीसाठी गेल्या 3 जानेवारीपासून साखळी उपोषण सुरू झाले आहे. सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाजवळ हे आंदोलन सुरूच आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी या आंदोलनस्थळी भेटी देऊन सहकार्याचे आश्वासन दिले. या नेत्यांनी त्या दिशेने प्रयत्न केले. परंतु, शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
पर्ससीन मच्छिमार व मालकांच्या या आंदोलनाला अडीच महिने पूर्ण होत आले आहेत. इतका कालावधी आंदोलन करूनही काहीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने या मच्छिमारांचा संयम ढळला आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे पर्ससीन नेट मच्छिमार नेते नुरूद्दीन पटेल, इम्रान मुकादम, मेेहबूब फडनाईक, बाबा नार्वेकर, किशोर नार्वेकर, प्रतिक मोंडकर, नासीर वाघू या प्रमुख नेत्यांनी पत्रकारांना सांगितले. पदाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हजारो मच्छिमार रस्त्यावर उतरणार असून, या मोर्चासाठी पोलिस आणि प्रशासनाची परवानगी मागण्यात आली असल्याचेही मच्छिमार नेत्यांनी सांगितले.
