रत्नागिरी:- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनाकडून दिलेले मोबाईल नादूरुस्त होणे यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी ४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्धार केला आहे. तत्पूर्वी २५ नोव्हेंबरपासून अंगणवाडीसेविकांनी ऑनलाईन माहीती न भरण्याच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पोषण आहाराची माहीती फक्त ऑफलाईन नोंदवली जाणार आहे. याची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील दोन हजाराहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या बालकांशी संबंधित विविध अहवाल पाठविण्यासाठी शासनाने अंणवाडी कर्मचार्यांना 2019 मध्ये स्मार्ट फोन दिले होते. चार वर्षांच्या कालाधीत हा फोन आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. काहींचे मोबाईल तर बंद पडले आहेत. मोबाईलच काम करत नसल्याने अहवाल पाठवताना अनेक अडचणी येत आहेत. मात्र, अधिकारी ऑनलाइन पद्धतीनेच अहवाल पाठविण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्यांची फार मोठी पंचाईत होत आहे. मानधन कमी असले तरी अंगणवाडी कर्मचार्यांकडे बालक व गरोदर मातांचे पोषण, लसीकरण आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. या सर्वांचा अहवाल नियमितपणे वरिष्ठ अधिकार्यांना द्यावा लागतो. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने 2019 मध्ये स्मार्ट फोन दिले होते. ते जुनाट तंत्रज्ञानाचे होते. त्यात टू-जी तंत्रज्ञान असलेली सीम आहेत. त्यामुळे इंटरनेट काम करीत नाही. परिणामी, माहिती अपलोड होत नाही. चार वर्षांच्या कालावधीत अनेक अंगणवाडी कर्मचार्यांकडील फोन आता बंद पडले आहेत. माहिती पाठविणेही कठीण झाले आहे. ज्या गावात इंटरनेट सेवा नाही, तेथील अंगणवाडी सेविकांची अधिक पंचाईत झाली आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासह अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे यासाठी ४ डिसेंबरपासून महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने संपाची हाक देण्यात आली होती. याला रत्नागिरी जिल्हा संघटनेतील सुमारे पाच हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्याचीच सुरवात म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शनिवारपासून पोषण ट्रॅकर भरू नये अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या. अंगणवाडी कर्माऱ्यांनी ऑनलाईन काम करायचे नाही, मात्र अंगणवाडीसंदर्भातील ऑफलाईन माहिती नेहमीप्रमाणे नोंदवहीत करून ठेवायची आहे. अंगणीवाडी सेविकांना दररोज दूपारी ३ वाजेपर्यंत शाळेत जाणाऱ्या मुलांना आहार दिला जातो. ही माहीती पोषण ट्रॅकरवर भरली नाही तर आहार बील मिळण्यात अडचण येईल अशी अडचण निर्माण झाली आहे. मुलांची गैरसोय टाळण्यासाठी शाळेतील रेकॉर्ड बील सादर करावी अशा सुचना दिल्या आहेत.