रत्नागिरी:- केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना आता एकाच छताखाली मिळणार आहे. त्यासाठी एकच प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जवळफास 15 योजनांचा लाभ घेता योणार आहे. ‘डीबीटी’मध्ये म्हणजेच थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर निधी हस्तांतरित होणार आहे. शेतकर्‍यांना प्रत्येक योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आता आवश्यकता नाही. भरलेल्या अर्जात शेतकरी पुन्हा बदल करून इतर योजनांचाही लाभ आता यामुळे घेता येणार आहे.
पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, शेतकर्‍यांना शेतीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत व्हावी, फळबागांचे क्षेत्र वाढावे, ठिबक व तुषार सिंचन वाढावे, शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी, मशागतीसाठी शेतकर्‍यांना सबसिडीतून ट्रॅक्टर व अवजारे मिळावीत, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. शेतकरी अर्जांची संख्या आणि शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान, यावरून दरवर्षी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सोडतीद्वारे लाभार्थी निवडले जातात. पात्र शेतकर्‍याने अर्ज केल्यानंतर त्यास हमखास लाभ मिळतोच. मात्र आता या योजना डिबीटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एका प्रस्तावावर अनेक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच योजनेत बदलही करता येणार आहे. एकूण 15 योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मिक फलोत्पादन, शाश्वत कृषी सिंचन योजना (शेततळे, ठिबक, तुषार) कृषी क्रांती योजना (अनुसूचित जमाती शेतकर्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, अवजारे),राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (बियाणे, पॉवर टेलर, मळणी यंत्र, रोटावेटर, पंप, पाईप वगैरे) , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जाती शेतकर्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, अवजारे), भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (दोन हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान), भाजीपाला रोपवाटिका योजना (50 टक्के अनुदान, नर्सरीसाठी शेडनेट, पॉलिटनेल, प्लास्टिक करेट) ,राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट, पॉलीहाऊस, कांदा चाळ) , राज्य कृषी योजना (ट्रॅक्टर, आवजारे), कृषी यांत्रिकी उपअभियान (ट्रॅक्टर, अवजारे), कृषी यांत्रिकीकरण योजना (ट्रॅक्टर एक लाख व सव्वालाख अनुदान व आवजारे 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान) या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
‘डीबीटी’मुळे शेतकर्‍यांना एका अर्जावर 14 योजनांचा लाभ मिळू शकतो. प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातात. शेतकर्‍यांना कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घ्यायचा आहे, त्याची निवड त्यांनी अर्ज भरतानाच करता येणार आहे.
