विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची मुदत संपुष्टात; आजपासून प्रशासक राज

 रत्नागिरी:- थेट नगराध्यक्ष निवडणूक लढून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना तीन महिने रजेवर पाठवणे, त्यानंतर अडीच वर्षांनंतर राजीनामा देण्यास भाग पाडून पोटनिडणूक, पाणीयोजनेला आलेली स्थगिती, साठवण टाकीसाठी सव्वा कोटीची जमीन खरेदी आदी विषयांवर गेली पाच वर्षे रत्नागिरी पालिका गाजत होती.तेथील लोकप्रतिनिधिंचा कारभार काल संपुष्टात आला. आजपासून पालिकेवर प्रशासक नियुक्त होणार आहे.

रत्नागिरी पालिकेवर २२ डिसेंबर २०१७ मध्ये शिवसेनेची सत्ता आली; मात्र नव्या सदस्यांच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेनंतर त्यांचा सत्तेचा कालावधी धरला जातो. त्यानुसार २७ डिसेंबरला म्हणजे आज सेनेची सत्ता संपुष्टात आली. पालिकेवर शिवसेचे १९, भाजपचे ६, राष्ट्रवादीचे ५ सदस्य निवडून आले तर सेनेचे राहुल पंडित हे थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले; मात्र नगराध्यक्ष पदासाठी सेनेत मोठी रस्सीखेच होती. त्यामुळे राहुल पंडित यांना अडीच वर्षे नगराध्यक्षपद भूषवण्याचा राजकीय तडजोडीचा निर्णय झाला. राहुल पंडित नगराध्यक्ष असताना अनेक कामांवरून सेनेते एकमत होत नव्हते; मात्र बहुमत असल्याने त्याचा फायदा पक्षाला झाला. अडीच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच चार महिने पंडित यांचे राजीनामा नाट्य सुरू झाले. त्यांना आधी तीन महिने रजेवर पाठवण्यात आले. त्यानंतर पंडित यांनी राजीनामा दिला. राजकीय राजीनामा देवाच्या चरणी ठेवण्याचे राज्यातील हे पहिले उदाहरण होते. यानंतर प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी नगराध्यक्षपदी निवडून आले.या दरम्यान, शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुधारित पाणी योजनेवरून मोठे राजकारण झाले. ठेकेदाराने ८ कोटीची वाढीव भरपाई मागितल्यावरून भाजप, राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाण्याचा निकडीचा प्रश्न म्हणून तक्रारअर्ज फेटाळला. अर्जदारांनी कोकण आयुक्तांकडे दाद मागितल्यानंतर पुढील निर्णयापर्यंत योजनेच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली. आठ महिन्यांनी स्थगिती उठल्यानंतर कामाला गती आली. दोन वर्षाचे योजनेचे काम चार वर्षे झाली तरी अपूर्ण आहे तसेच शहराच्या पेठकिल्ला, मुरूगवाडा आदी भागाला पाणी मिळण्यासाठी आलीमवाडी येथील डोंगराळ भागात जमीन घेण्यात आली. ती सुमारे १ कोटी ३० लाखावर गेली. अव्वाच्यासव्वा किमतीविरुद्ध तक्रारी झाल्या परंतु तो अर्जही जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला. पाणीयोजनेची आणि सीएनजी गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी झालेल्या खोदाईमुळे रस्त्यांची वाताहत झाली. यावरून सेनेच्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी धारेवर धरले; मात्र त्यानंतर शहरातील रस्ते चकाचक करण्याचे काम सुरू झाले आहे.