रत्नागिरी:- तालुक्यातील रिळ-उंडी एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाकरीता उपविभागीय कार्यालयाकडून २६४ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या परिसरात प्रति आर २६ हजार ६८२ या शासकीय दराच्या चौपट दर देण्यात येणार आहे. निधीची उपलब्धता होताच भूसंपादनास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तालुक्यातील रिळ आणि उंडी गावामध्ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. रिळ गावातील १३६ सातबारावरील १५३ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे प्रस्तावित झाले आहे. तर उंडी गावात ४९ सातबारा भागांवरील ६० हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव आहे. एकूण २१३ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. या सर्व जमीन मालकांना शासकीय मूल्याच्या चौपट मोबदला मिळणार आहे.
सध्या या परिसरात सुरु असलेला शासकीय दर हा प्रति आर (सर्वसाधारणपणे १ गुंठा) २६ हजार ६४२ इतका आहे. या दराच्या चौपट म्हणजे १ लाख ६ हजार ७२८ असा दर देण्यात येणार आहे. रत्नागिरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचा प्रस्ताव रत्नागिरी तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्या विभागाकडून जमीन मोजणी २० सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली होती. आता मोजणी पूर्ण झाली असून उपविभागीय कार्यालयाकडून २६२ कोटीच्या निधीची मागणी आता करण्यात आली आहे.
एमआयडीसीला स्थानिक ग्रामस्थांचा कडाडून विरोध
रीळ उंडी एमआयडीसीला स्थानिक ग्रामस्थांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. आमला प्रदूषणकारी एमआयडीसी नको. इथल्या स्थानिक उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणा आणि पर्यावरण वाचवा हीच आमची भूमिका भविष्यात राहील. आम्ही भूसंपादनाचा कडाडून विरोध करू अशी भूमिका येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
