रत्नागिरी:-पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या दापोली तालुक्यातील बेकायदेशीर साई रिसॉर्ट, सी कौंच रिसॉर्ट तोडण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश दिले आहेत. ॲड.परब यांचे रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारने मान्य केले आहे. स्वतः पालकमंत्री हे मान्य करतात. रिसॉर्ट तोडण्यासाठी 90 दिवसाचा कालावधी देण्यात आला असला तरीही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी पालकमंत्री ना.अनिल परब यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करत नाही. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे असा प्रश्‍न माजी खासदार तथा भाजपनेते किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे. रत्नागिरीतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
श्री.सोमय्या यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील, पोलीस अधिक्षक डॉ.मोहितकुमार गर्ग यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांनाही लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर श्री.सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ॲड.परब यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दापोली येथील विभास साठे यांच्याकडून दि.2 मे 2017 रोजी मुरूड येथील जागा ना.परब यांनी विकत घेतली. त्यानंतर जून 2021 मध्ये हे रिसॉर्ट सदानंद कदम यांच्या नावावर करण्यात आले. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालात सन 2017 मध्ये पालकमंत्री ॲड.अनिल परब यांनी जागा घेतली. त्यानंतर त्यावर रिसॉर्ट उभारले असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारने दि.31 जानेवारी 2022 रोजी पर्यावरण कायदा कलम 5 अंतर्गत बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दि. 24 मे 2021, दि.2 जून 2021, दि.11 जून 2021, दि.13 डिसेंबर 2021 रोजी दापोली पोलीस स्थानकात तक्रार करूनही अद्यापपर्यंत पोलिसांनी बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मालमत्ता विक्री झाली तरी ज्यांनी त्या जागेचा कब्जा स्वतःकडे असताना बांधकाम केले त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणे आवश्‍यक आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पोलीस, पालकमंत्री ना.अनिल परब यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लोकायुक्तांनी पोलीस अधिक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे कारवाई का केली नाही याचे उत्तर पोलिसांना द्यावे लागेल. पालकमंत्री या नात्याने बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी ॲड.अनिल परब यांची आहे. परंतु ते जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप श्री.सोमय्या यांनी केला.
जोपर्यंत ॲड.अनिल परब यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत आपण पाठपुरावा करत राहणार. केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाला 90 दिवसात रिसॉर्ट पाडावे लागेल. परंतु फौजदार कारवाई झाल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही असा इशारा श्री.सोमय्या यांनी दिला.
कोवीड कालावधीत ब्लॅकलिस्ट असलेल्या कंपन्यांना कामे देऊन राज्य सरकारने घोटाळा केला आहे. टप्प्याटप्याने हा घोटाळा बाहेर काढला जाईल. घोटाळा बाहेर येतोय हे लक्षात आल्यामुळेच शिवसेना जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे श्री.सोमय्या म्हणाले.
