३०० कोटीचा विकास आराखडा; पहिल्या टप्प्यात १० टक्के निधी
रत्नागिरी:- जिल्हा नियोजनच्या सुमारे ८०० कोटीच्या आराखड्यापैकी ३०० कोटीचा आराखाडा मंजूर झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २९ कोटीने हा जादा आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १० टक्के म्हणजे ३० कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. शासनाकडून निधी प्राप्त होत असला तरी विकासकामांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर प्राप्त झाले पाहिजेत तर निधी वर्ग करण्यास सुलभ होते. अन्यथा शेवटच्या टप्प्यात ताण पडत असल्याचे नियोजनच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत हे राज्याचे उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांनी भरघोस निधी मंजूर करून घेतला. पालकमंत्री सामंत यांच्या सूचनेनुसार, संपूर्ण जिल्ह्याच्या कामांचा एकत्रित आराखडा सुमारे ८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा तयार करण्यात आला. एकत्रित आराखडा विचारात घेऊन शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यापैकी ३०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला नियोजन मंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये जिल्ह्यात साकव उभारणीसाठी ६० लाख रुपये मंजूर झाले. साकव उभारणीला प्राधान्य देताना पर्यटन, रस्ते आदींसाठी जिल्हा नियोजन विकास आराखड्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सिंधुरत्न योजनेसाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मार्चअखेर १२ ते १३ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
जिल्हा नियोजनचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा २७१ कोटीची आराखडा मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यापूर्वी कोरोनामुळे निधी खर्च करण्यास मर्यादा आल्या होत्या; परंतु आता गतवर्षापेक्षा २९ कोटीचा जादा निधी म्हणजे ३०० कोटीचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने या वाढीव निधीचा फायदा होणार आहे. त्यापैकी १० टक्केचा म्हणजे ३० कोटीचा पहिला हप्ता जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. विकासकामाचे प्रस्ताव वेळेत आले तर हा निधी वेळेत खर्च करणे सोपे जाणार आहे.
