रत्नागिरी:-जिल्ह्यात जलस्वराज्य टप्पा २ मधून गेल्या पाच वर्षात टंचाईग्रस्त असलेल्या सात गावातील सात वाड्या कायमस्वरुपी टंचाईमुक्त झाल्या आहेत. त्या वाडयांमध्ये पाऊस पाणी संकलन’ टाक्या उभारून पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याने या गावांतील १ हजार २१४ ग्रामस्थांची पाण्याची समस्या दूर झाली आहे.
जिह्यात मोठ्या संख्येने पाऊस पडूनही त्याचे योग्य नियोजन न केल्याने सर्व पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. मोठी धरण बांधणे सध्या सरकारला परवडणारे नसल्याने पाणी साठवण्याचे विविध पर्याय विचारात घेतले जात आहेत. त्यातीलच पाणी संकलन योजना हा पर्याय सरकारने निवडलेला आहे. कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अशा योजना आखण्यात येत आहेत. पाणी ही जीवनाश्यक गरज असल्याने सरकार प्रशासनामार्पत करोडो रुपये खर्च करून नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करते. मात्र, हे सातत्याने सुरू असलेले हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे.
जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने वाड्यांची निश्चिती केली. या आराखडयातील ४ तालुक्यातील ८ गावातील योजनांना मंजूरी मिळाली. त्या योजनांवर २०१८ मध्ये कोट्यावधीं रुपयांचा निधी खर्चून ७ वाड्यात पाणी टाक्या उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पालू (खाकेवाडी) १९ लाख ०१ हजार ३५३ खर्चाची योजना, पालू (चव्हाणवाडी) १० लाख ९३ हजार १४६ खर्चाची योजना, असुर्डे (साखळकोंड) ४४ लाख ६६ हजार ९२५ खर्चाची योजना, बेलारी बु. (कळंबटवाडी) १२ लाख ३९ हजार ५५८ खर्चाची योजना, मांडवे (गावठाण) २८ लाख ८० हजार ७४१ खर्चाची योजना, टेरव धनगरवाडी १२ लाख ४६ हजार ८१८ खर्चाची योजना, टेवर दत्तवाडी ३२ लाख ४० हजार ५२१ खर्चाची योजनांचा समावेश आहे. या उभारण्यात आलेल्या टाक्यांमध्ये २३ लाख लीटर पाण्याचे संकलन होत असून तेथील ग्रामस्थांसाठी पाणी वापरत आहेत. जलस्वराज्य योजनेसाठी जागतिक बँकेने शंभर टक्के अर्थसाहाय्य केले आहे. त्यामधून पाऊस पाणी संकलन टाक्या उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ५०० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वाडीसाठी या टाक्या उभारण्यात येणार होत्या. एका व्यक्तीला दिवसाला किमान ४० लिटर पाणी उन्हाळ्यातील ३ महिने पूरेल असा आराखडा तयार केला आहे.
