रत्नागिरी:- मार्च 2022 पासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता होणार, पुढच्या महिन्यात होणार अशा चर्चांमुळे अनेकजण प्रचाराच्या कामाला लागले. त्यात गट व गण ठरवून आरक्षणही झाले. पण प्रत्येकवेळी निवडणुकीचा मुहूर्त पुढे ढकलला गेला. अनेकदा इच्छुक स्पर्धक पूर्ण ताकदीने पळायला लागायचे आणि दरवेळी शर्यत रद्द व्हायची. रोज नव्याने ठरणारी धोरणे, सरकार बदलले की बदलणार्‍या भूमिका, याच्यामुळे राजकीय इच्छुकांना कोणतीही ठाम आणि ठोस भूमिका घेता येत नसल्याचे दिसत आहे. एकंदरित ‘शासन जोमात आणि इच्छुक मात्र कोमात’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
राजकारणातून समाजकारण करण्याचे स्वप्न पाहत राजकारणात येऊ पाहणारी पिढी सद्यस्थितीतील उलथापालथीमुळे गोंधळून गेली आहे. देशाचे, राज्याचे, जिल्ह्याचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांच्या कर्तृत्वाचा वसा आणि वारसा जोपासू इच्छिणार्‍या पिढीला मर्यादा येऊ लागलीय. राजकीय नेतृत्वाचा आदर्श घ्यावा आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जायचे हे विचार आता केवळ स्वप्नवत बनून राहिले आहेत. या परिस्थितीत आता भर पडली आहे ती गोंधळून टाकणार्‍या धोरणांची. रोज बदलणार्‍या धोरणांमुळे राजकीय महत्वकांक्षांना मर्यादा येऊ लागल्या असून गोंधळात गोंधळ होऊ लागला
आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना संधी देऊन राजकारणातील आपले नेतृत्व मजबूत ठेवण्याचे काम नेतेमंडळी करत असतात. याच संस्थांवर कुठेतरी आपली वर्णी लागेल या अपेक्षेने कार्यकर्तेही 5 वर्षे धावपळ करत असतात.
नेत्यांचे नेतृत्व बळकट होण्यासाठी झटत असतात. यामध्ये संभाव्य संधीचा स्वार्थ असतोच. नेत्यांकडून कुठेतरी संधी मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करता येईल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांची असते. मात्र, सध्याची धोरणे रोज बदलत असल्याने नेमका काय बदल होईल? कुठे होईल? कसा होईल? याबाबत रोजच साशंकता असल्याने कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडत आहेत.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासकराज सुरु आहे. आरक्षण लागू होणार की नाही याच्या उत्तरातच बराच कालावधी गेला. त्यामुळे कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत होतेच. सरतेशेवटी आरक्षण लागू झाले. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही झाल्या मात्र त्यामध्येही काही संस्था जुन्या नियमानुसार तर काही संस्थांना आरक्षणाची अट लागू राहिली. परिणामी कार्यकर्ते जास्तच बुचकळ्यात पडले. आता तर सर्व रचनाच बदलण्याचा निर्णय शासन स्तरावर झाल्याने नेमके धोरण काय असेल याबाबत काहीच सांगता येत नाही.
या अनिश्चततेच्या फेर्‍यात अनेकांचे तर राजकीय करिअर धोक्यात आले आहे. गट, गण, प्रभागात कोणते आरक्षण पडणार? केव्हा पडणार? हेच निश्चित नसल्याने अनेकांनी इच्छांना मुरड घातली होती. त्यात काहींना दिलासा देणारे तर काहींना बाजूला टाकणारे निर्णय झाले. आता तेही रद्द होणार की काय अशी अवस्था आहे. आता राज्यशासनाने प्रभाग आणि गट, गण रचना बदलून जुन्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले.
आधीच्या महाविकास आघाडी शासनाने ठरवले धारण बाजूला करुन नव्या सरकारने दसरेच धोरण राबवले. त्यामुळे अंतिमत: कोंडी होतेय ती कार्यकर्त्यांची. सरकार बदलले, धोरण बदलते यात आश्चर्यकारक काही नसले तरी या बदलत्या धोरणांचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या राजकीय वाटचालीवर होत असल्याने राजकीय महत्वकांक्षा ठेवून असणार्‍या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण होत आहे. राजकारणात तत्व, निष्ठा याला महत्व राहिलेले नाहीच पण या बदलणार्‍या धोरणांमुळे आणखी गोंधळ उडत आहे.
