रत्नागिरी:- रत्नागिरी शहरातील अपंग व्यक्तींनी नगर परिषदेकडे मदत मागताना केलेल्या अवाजवी मागण्यांचा भांडाफोड बुधवारी झालेल्या विशेष सभेत झाला. मदत मागताना चक्क ६० हजार रूपयांचा मोबाईल, १ लाख २७ हजार रूपयांची सायकल आणि दुकानातील किराणा माल भरण्यासाठी १ लाख ६२ हजार रूपयांची मागणी झाली. प्रस्ताव सभेत मंजुरीला येताच शिवसेना नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी या प्रकारावर प्रकाशझोत टाकला आणि सर्व प्रकार सभागृहाच्या निदर्शनास आला. अखेरीस प्रत्येक वस्तूची किंमत ठरवूनच अपंग लाभार्थींना यापुढे मदत देण्यात यावी असा ठराव या सभेत मंजूर झाला आणि काहींचे चेहरे अचानक उतरल्याचे चित्र सभागृहात पहायला मिळाले.
रत्नागिरी नगर परिषदेची शेवटची विशेष सभा बुधवारी पार पडली. या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. सभा शेवटची असल्याने खेळीमेळीच्या वातावरणात सभा पार पडावी असा सर्वांचाच सूर होता. मात्र दुसर्‍या विशेष सभेतील अपंग व्यक्ती समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग या कायद्याखाली १६ लाभार्थ्यांना अत्यावश्यक वस्तूसाठी, व्यवसायासाठी व वैद्यकीय उपचारासाठी अर्जाप्रमाणे एकूण रक्कम ९ लाख ५४ हजार २९१ रूपयांच्या खर्चास मंजुरी व हे अर्ज जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीकडे पाठविण्याबाबत ठराव चर्चेला आला.
हा ठराव येताच शिवसेनेच्या नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी या प्रकरणात काही सूचना मांडून आपली भूमिका सभागृहासमोर मांडली. ज्या व्यक्तींनी अनुदानासाठी अर्ज केला आहे, प्रत्यक्षात त्या पैशाचा वापर कसा होतो हे कोणी तपासले आहे का? असा सवाल करीत आक्षेप नोंदविला.
शिवसेना नगरसेविका स्मितल पावसकर यांच्यापाठोपाठ भाजपचे गटनेते समीर तिवरेकर यांनीदेखील या ठरावावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तिवरेकर आपली भूमिका मांडत असतानाच इतर नगरसेविकांनी पावसकर यांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत लाभार्थ्यांना निकष ठरवून देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी सभागृहात गरमागरम चर्चा सुरू असताना नगराध्यक्ष बंड्याशेठ साळवी यांनीदेखील चुकीच्या पद्धतीने अनुदान मागितले जात आहे. ज्या डॉक्टरांना सर्टिफिकेट देण्याचा अधिकार नाही ते डॉक्टर अपंग व्यक्तींना सर्टिफिकेट कसे देऊ शकतात. तसेच गंभीर आजाराची सर्टिफिकेटदेखील जोडली गेल्याने यावर संशय व्यक्त केला. त्याचवेळी लाभार्थी आहेत तरी कोण? त्यांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
सभागृहात १६ लाभार्थ्यांची नावे वाचली जात असतानाच अनुदानाची मागणी नेमकी कशासाठी आहे हेदेखील वाचून दाखविले जात होते. यातील एका अर्जदाराने तर आपल्या दुकानातील किराणा माल भरण्यासाठी १ लाख ६२ हजार रूपयांची मागणी केली होती तर एका अर्जदाराने ६० हजार रूपयांचा मोबाईल घेण्यासाठी अर्ज केला होता तर २ अर्ज हे १ लाख २७ हजार रूपयेप्रमाणे २ सायकली घेण्यासाठी अर्ज होते. तर एक अर्ज १ लाख १० हजार रूपयांची झेरॉक्स मशिन घेण्यासाठी होता.
यादीचे वाचन सभागृहात सुरू असतानाच अनेक नगरसेवकांना आपले हसू आवरता येत नव्हते तर काही नगरसेवक अर्जावर आपली मिश्किल टिप्पणी व्यक्त करीत होते. अशावेळी लाखो रूपयांचे अनुदान देताना काहीतरी निकष असले पाहिजेत अशी मागणी पावसकर यांनी केली.
यादीचे वाचन झाल्यानंतर अशाप्रकारे अनुदान देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करीत ज्या वस्तू खरेदीसाठी अनुदान मागितले जात आहे त्या वस्तूंचे दर नगर परिषदेेने निश्‍चित करावेत तसेच लाभार्थ्याने वस्तू खरेदी केली की नाही याची पाहणी व्हायला हवी. तरच या अनुदानाचा योग्यरिता वापर होईल, असे मत सर्वच नगरसेवकांनी सभागृहात व्यक्त केले.
नगरसेवकांसोबत दस्तुरखुद्द नगराध्यक्षांनी यावर संशय व्यक्त केल्याने सभागृहात काही काळ कुजबूज सुरू झाली. अचानक गोलमाल है भाई गोलमाल है असे शब्द दबक्या आवाजात सभागृहात येऊ लागले आणि बघता बघता हशा पिकला. हा प्रकार सुरू असताना संबंधित खात्याचे अधिकारी मात्र मूग गिळून होेेते. त्यांना प्रमाणपत्राची पडताळणी केली का असे विचारले असता प्रमाणपत्र बघावे लागेल असे आश्‍चर्यकारक उत्तर दिल्याने यापुढे असे अनुदान दिले जाणार नाही अशी भूमिका सभागृहात जाहीर करण्यात आली.
