रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तकांनी पुकारलेला 12 जानेवारी पासूनचा संप अखेर शनिवारी स्थगित केला आहे. शासनाने ठोस असा निर्णय दिला नसला तरी, आश्वासन दिले असून त्याच्यावर विश्वास ठेवूनच हा संप स्थगित करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आपल्या न्याय मागण्यांसाठी गेले अनेक वर्षे आशा स्वयंसेविका झटत आहेत, अनेकवेळा आंदोलने, बेमुदत संप करुनसुद्धा त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यातील 76 हजार आशा व गटप्रर्तक महिलांनी 12 जानेवारीपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली होती. संपाबरोबरच अनेक जिल्ह्यामध्ये आणि मुंबई आझाद मैदान मध्ये प्रचंड निदर्शने आंदोलनेही झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसा दिवशी ठाण्यामध्ये तीस हजार महिलांनी जाऊन मागण्या मंजूर करण्याची मागणी केली. 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी बेमुदत संपाची नोटीस दिल्यापासून आजपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मागण्या मंजूर केलेल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी आशा महिलांना दरमहा सात हजार रुपये मानधन वाढ व दोन हजार रुपये भाऊबीज आणि गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा दरमहा दहा हजार रुपये मानधन वाढ देण्याबद्दल निर्णय दिला. परंतु त्याची अंमलबजावणी तर शासनाने केलीच नाही. उलट आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मानधनवाढ निर्णय घेण्याचा आरोग्यमंत्र्यांना अधिकारच नसल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकारे मंजूर केलेल्या मागण्या महाराष्ट्र शासन उधळत आहे, असा आरोप आयटक फेडरेशनने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.
बेमुदत संप करुनस्ाुद्धा शासन दुर्लक्ष करत आहे. शेवटी हा संप स्थगित करण्याचा निर्णय शनिवारी घेण्यात आला आहे. यामुळे शनिवारपासून सर्व आशा कामावर रुजू झाल्या आहेत.
कोट
वारंवार आंदोलन तसेच बेमुदत संपाची हाक देऊनसुद्धा शासन न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सध्या शासनाने न्याय मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता त्याच्यावर विश्वास ठेवून हे आंदोलन सध्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- शंकर पुजारी,
अध्यक्ष, आशा व गटप्रवर्तक संघटना
